Chhattisgarh News: रायपुर, 15 जुलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026 (NIPU-2026) और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (MPMS) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इन फैसलों को विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
सेमिकॉन 2.0 से हाईटेक उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.27 लाख करोड़ रुपये के सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम से भारत में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, बेहतर आधारभूत ढांचा, निवेश-अनुकूल वातावरण और कौशल विकास कार्यक्रम राज्य में हाईटेक उद्योगों को आकर्षित करेंगे, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
NIPU-2026 से किसानों को समय पर मिलेगा यूरिया
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया-2026 के लागू होने से किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि और कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार कार्य कर रही हैं।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग योजना से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से भारतीय ब्रांड, अनुसंधान एवं विकास (R&D), नवाचार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उभरती तकनीकों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है, जिससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे।
‘विकसित भारत’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ये दूरदर्शी फैसले नवाचार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तीकरण के माध्यम से ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को तेज़ी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इन ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया।
