Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, सुरक्षा, रोजगार, आवास, तकनीक और डिजिटल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा, सुविधाओं और जीवन स्तर पर पड़ेगा। सरकार ने नशा रोकथाम, कानून-व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर ठोस कदम उठाए हैं।
नशे के खिलाफ सख्त कदम: 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
कैबिनेट ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 10 प्रमुख जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वीकृत 100 नए पदों को हरी झंडी दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा जैसे जिलों में यह टास्क फोर्स नशे के नेटवर्क पर लगाम लगाने का काम करेगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को नशे की लत से बचाने में मदद मिलेगी।
कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन
राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम किसी भी आतंकी घटना, बड़ी आपदा या अचानक उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालेगी।
छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की शुरुआत: युवाओं को मिलेगा नया अवसर
कैबिनेट ने राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना के फैसले को मंजूरी दी है। इससे छत्तीसगढ़ में ही पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। निजी सहभागिता से शुरू होने वाले इस संस्थान से युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूत करना, इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
आवासीय कॉलोनियों को नगर निकायों को सौंपने का फैसला
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे इन कॉलोनियों में पानी, सड़क, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। अब तक दोहरा मेंटेनेंस शुल्क देने से परेशान कॉलोनीवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन का निर्माण
सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न शासकीय विभागों और निगमों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य भूमि का बेहतर उपयोग करना और सभी विभागों को एक ही परिसर में सुविधाजनक ढंग से काम करने की व्यवस्था देना है।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार
सिरपुर और अरपा नदी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह भूमि ₹1 प्रीमियम और न्यूनतम भू-भाटक पर दी जाएगी, ताकि विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकें।
छत्तीसगढ़ में लागू होगी “क्लाउड फर्स्ट नीति”
कैबिनेट ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी सरकारी विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। इससे आईटी लागत घटेगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को 24×7 डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी।
मोबाइल टावर योजना से बढ़ेगी डिजिटल कनेक्टिविटी
राज्य के दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इससे मोबाइल नेटवर्क विहीन इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचेगी, जिससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और डायल 112 जैसी आपात सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।
