पेट्रोल सस्ता..DA बढ़ा..पत्रकार सम्मान निधि में इजाफा
Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट (Budget) में जनता को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। राज्य के आम लोगों, किसानों और उद्योगों के लिए सरकार ने पेट्रोल (Petrol) की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की है। इसके अलावा, डीजल की थोक खरीदी पर वैट (VAT) घटाकर 17% कर दिया गया है, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आएगी।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी भी की गई है। पत्रकार सम्मान निधि (Journalist Samman Nidhi) को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया। इस फैसले से कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति भी मजबूत होगी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ का यह बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
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किसानों को होगा फायदा
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कारण ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि यंत्रों की लागत घटेगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। चावल मिल, गन्ना फैक्ट्री और अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी परिवहन और उत्पादन खर्च कम होंगे, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।
नया पेंशन फंड और विकास योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी पेंशन सुरक्षित रह सके। इसके अलावा, राज्य में “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” भी बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
गांवों में मोबाइल टॉवर और परिवहन सेवा
अब सरकार ने “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” (Chief Minister’s Mobile Tower Scheme) शुरू की है, जिससे छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और जंगलों में बसे गांवों में भी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत कुछ गांवों में पब्लिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे लोग ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
शहरों का मेकओवर
राज्य के शहरों को सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का एलान किया गया है। इनमें नवा रायपुर में “मेडिसिटी”, “एजुकेशन सिटी” और राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जैसे संस्थानों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, रायपुर-दुर्ग मेट्रो का सर्वे भी किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू की जा सके।
सुरक्षा और पर्यटन में नए कदम
छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने राज्य में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG) का गठन किया है, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगा। इसके अलावा, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन भी किया जाएगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया आइकॉनिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
पत्रकारों के लिए बड़े फैसले
सरकार ने पत्रकारों के लिए भी कई अहम फैसले किए हैं। पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट निर्धारित किया गया है और पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना किया गया है।
सड़क निर्माण और शहरी विकास
सरकार ने सड़क निर्माण (Road Construction) के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़, जनजातीय क्षेत्रों की सड़कें बनाने के लिए ₹500 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹119 करोड़ का बजट रखा गया है।
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन का विकास
सरकार ने बस्तर और सरगुजा में एडवेंचर टूरिज्म (Adventure Tourism) और होमस्टे पॉलिसी को लागू किया है, जिससे पर्यटक स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव कर सकेंगे। जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट को भी विकसित किया जाएगा।
शिक्षा और विज्ञान के लिए नई योजनाएं
राज्य सरकार ने छात्रों (Students) की पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए 17 नई “नालंदा लाइब्रेरी” खोलने का ऐलान किया है। इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब और साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी।
डिजिटल तकनीक और कृषि सुधार
कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक (Digital Technology) का उपयोग बढ़ाने के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। इससे किसानों को अपनी भूमि और फसल से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं। राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए बजट रखा गया है।
स्मार्ट शहर और गांवों का निर्माण
राज्य के नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, नए फायर स्टेशन्स और मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
नकली दवाओं और मिलावट की जांच के लिए नया कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” स्थापित की जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में भी लोग डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे।
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व्यवसायियों और आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है।
