Bihar News: सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से आधारभूत संरचना को मिलेगा बल
Bihar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण (Building Infrastructure) को गति देने के लिए 185 नए पदों का सृजन किया है, जिनमें 104 अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और 81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो शामिल हैं। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह (Deepak Kumar Singh) ने महालेखाकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है।
आपको बता दें कि पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार के बजट 2025 और राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों को अमल में लाने के लिए बड़ी संख्या में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), बड़े पुल, रेलवे, अस्पताल, नदियों को जोड़ने और तटबंध निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
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राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कई नए हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार की दिशा में भी कार्य कर रही हैं, जिसके लिए अतिरिक्त भूमि की मांग की जा रही है।
नवसृजित 185 पदों में सबसे अधिक 104 पद अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के होंगे। वहीं, राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में तीन-तीन अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और राजस्व सह कानूनगो तैनात किए जा सकेंगे।
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इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अधिकारियों की वर्तमान कमी के चलते समय पर भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता है, जिससे परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और निर्माण कार्य में विलंब होता है।
