Bihar News: पटना, 11 जून 2026: बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन साहनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर विस्तृत समीक्षा
बैठक में शराबबंदी कानून के पालन की स्थिति, अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री मदन साहनी ने कहा कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए तथा कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जब्त शराब के 100 प्रतिशत विनष्टीकरण का लक्ष्य
मंत्री ने विशेष रूप से अवैध शराब की जब्ती के बाद उसके विनष्टीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में जब्त की गई अवैध शराब का 100 प्रतिशत विनष्टीकरण समयबद्ध तरीके से किया जाए।
साथ ही सभी मालखानों के नियमित निरीक्षण और सत्यापन के निर्देश भी दिए गए ताकि जब्त सामग्री के रखरखाव और नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
बड़े तस्करों पर होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में अवैध शराब कारोबार से जुड़े बड़े तस्करों और संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
सीमावर्ती क्षेत्रों और चेक पोस्टों पर बढ़ेगी निगरानी
राज्य की सीमाओं से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों और चेक पोस्टों पर निगरानी और सख्त की जाए। राज्य में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों की गहन जांच की जाएगी और विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब की खेप को सीमा पर ही जब्त करने का प्रयास किया जाएगा।
रेलवे और एयरपोर्ट पर भी विशेष सतर्कता
रेल मार्ग से होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों में विशेष जांच दल नियमित जांच करेंगे।
इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर भी शराबबंदी कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यात्रियों को सूचना पट्ट, डिजिटल डिस्प्ले और उद्घोषणाओं के माध्यम से बिहार में लागू शराबबंदी कानून की जानकारी दी जाएगी।
नशामुक्त समाज बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग और एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी तथा सूचना साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बिहार सरकार नशामुक्त समाज के निर्माण के अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
