Bihar News: 7 अक्टूबर 2024 को बिहार में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता क्षमता निर्माण आयोग (CBC), कर्मयोगी भारत रेज, और बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के सरकारी अधिकारियों को नियमाधारित (Rule Based) से भूमिकाधारित (Role Based) कार्यप्रणाली में बदलना है, जो iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। यह डिजिटल पहल सरकारी सेवकों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
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मुख्य बिंदु
बिहार के सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
बिहार के सरकारी अधिकारी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अब तक 20 MDO एडमिन पंजीकृत हो चुके हैं, और कुल 2,42,053 कर्मयोगियों का प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 31,368 पाठ्यक्रम नामांकन दर्ज किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 23,724 पाठ्यक्रम पूर्णता और प्रमाणपत्र प्राप्ति की रिपोर्ट की गई है, जो अधिकारियों की व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
उपलब्ध पाठ्यक्रम
iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रशासनिक और शासन कौशल को सुधारने के लिए विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। समावेशिता और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए, ये पाठ्यक्रम हिंदी में भी उपलब्ध कराए गए हैं। मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के 25 पाठ्यक्रम मॉड्यूल को पूरी तरह से हिंदी में रूपांतरित किया गया है, जिसमें हिंदी वॉयस ओवर और सबटाइटल शामिल हैं। इससे इन पाठ्यक्रमों की पहुंच बिहार और अन्य क्षेत्रों में व्यापक दर्शकों तक हो गई है।
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कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास
यह समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत, और बिहार सरकार के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है। यह सहयोग बिहार के सिविल सेवकों के लिए सतत सीखने और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा, जो अंततः बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करेगा। मिशन कर्मयोगी पहल के तहत डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार की एक अधिक कुशल, उत्तरदायी और सक्षम कार्यबल को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाते हैं, जिससे भारत के नागरिकों को बेहतर शासन और सेवाओं की डिलीवरी हो सके।
