उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Bihar Cabinet Meeting: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। बिहार कैबिनेट मीटिंग ( Cabinet Meeting) सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 10 एजेंडों को हरी झंड़ी मिल गई है। एजेंडों में मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पूर्व अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पैठ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन उपलब्ध कराई जाएगी। 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपए अनुदान दी जायेगी।
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वहीं बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब पटना के आईजीआईएमएस में मुफ्त दवाई और इलाज हो सकेगा, साथ ही मरीजों की जांच भी फ्री होगी। सरकार के इस फैसले से बिहार के गरीबों मरीजों को इलाज में काफी सहूलियत होगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा।
नए ट्रैफिक थानों में बहाल होंगे 4215 पुलिसकर्मी
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना होगा। पटना में तीन, गया में दो और अन्य सभी जिला और पुलिस जिला में एक-एक ट्रैफिक थाना होगा। बिहार में पहले से ही 12 ट्रैफिक थाना है। कैबिनेट की बैठक में 28 नए ट्रैफिक थाने खोलने की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सके बाद 4215 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब इन थानों के लिए 4215 पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि आज के कैबिनेट बैठक में उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन आज हुए कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों के हाथ निराशा लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही नियोजित शिक्षकों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
इसके साथ ही बैठक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के स्थान पर संयुक्त निबंधक को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई। छपरा नगर निगम में जल निकासी के लिए स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की भी स्वीकृति दी गई। इस योजना पर 134.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लि. समस्तीपुर को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। बता दें कि 19 सितंबर को ही सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग की थी। अब छह दिन के अंदर यानी सोमवार को फिर से वह कैबिनेट की बैठक की।
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