सीएम भजनलाल शर्मा ने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार के हर मामले की गहन जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
Rajasthan News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति (Zero Tolerance Policy) को अमल में लाते हुए अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनैतिक आचरण को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम को नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
55 अधिकारियों पर गिरी गाज
सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने 37 लंबित भ्रष्टाचार मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। इसमें 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, और 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति शामिल है। साथ ही, 2 आरएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दी गई है। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।
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रिटायर्ड अफसरों पर भी सख्ती
भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने पहली बार सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जवाबदेही के दायरे में लाया है। पांच रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन पर रोक लगाई गई है, जबकि एक अधिकारी की पूरी पेंशन जब्त की गई है। इसके अलावा, 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। यह कदम संदेश देता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी भ्रष्टाचार के लिए राहत नहीं मिलेगी।
भू-आवंटन घोटाले में आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई
जमीन आवंटन में अनियमितताओं के मामले में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या आला अधिकारी।
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भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर मुहिम
यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। सरकार ने पुराने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार के हर मामले की गहन जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे राजस्थान में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की नींव मजबूत होगी।
