यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फ्लैट खरीदारों को उनका हक दिलवाने की कवायद शुरू कर दी है। जिससे बिल्डरों प्रॉजेक्ट में निवेश कर फंसे बायर्स को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
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इसकी शुरुआत सोमवार 29 मई से कर दी गई। रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) की वसूली के लिए सख्त हुए जिला प्रशासन ने दादरी तहसील में सोमवार से बिल्डरों की संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत वेव मेगा सिटी सेंटर प्रा. लि. की प्रॉपर्टी से की गई है। बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने के बाद उसकी नीलामी की जा रही है।
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503 करोड़ के आरसी की होगी वसूली
जिला प्रशासन को 101 बिल्डर कंपनियों से 503 करोड़ की वसूली करनी हैं। इसके लिए तीनों तहसील से 40 टीमें जिला प्रशासन ने फील्ड में उतार रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी बकाएदार बिल्डर कंपनी मेगा सिटी सेंटर प्रा. लि. है। इसके बाद लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 38.57 करोड़ की आरसी की देनदारी है। रुद्रा बिल्डटेक होम्स की 30.73 करोड़ का आरसी है। सुपरटेक टाउनशिप पर 26 करोड़ की आरसी है। कॉसमाॉस इंफ्राटेक पर 26.71 करोड़ की आरसी है।
महागुन इंडिया पर 19.97 करोड़ की, रुद्रा बिल्डवेल प्रॉजेक्ट पर 17.11 करोड़ की, अजनारा रियलटेक पर 15.41 करोड़ की, जयप्रकाश असोसिएट्स पर 15.32 की, पार्श्वनाथ डवलपर पर 13.39 करोड़ की, जतस्या बिल्डर पर करोड़ की, अंतरिक्ष बिल्डर पर 4 करोड़ की है। यह आरसी के बड़े बकाएदार बिल्डर कंपनियां हैं। इसके अलावा बाकी पर 1 से 4 करोड़ तक की आरसी बकाया है।
वॉरंट जारी कर हिरासत में लिया
जिला प्रशासन की दादरी तहसील की टीम ने पिछले दो महीने की कार्रवाई में कई बिल्डर कंपनियों के प्रतिनिधियों के गिरफ्तारी के वॉरंट भी जारी कर रखे हैं। इनमें रुद्रा, जतस्या और अंतरिक्ष बिल्डर कंपनियों के मालिकों के वॉरंट जारी कर रखे हैं।
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