Haryana News: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में अंत्योदय में शामिल एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को अब रोडवेज बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। उन्हें सरकार साल में एक हजार किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कराएगी। इसके लिए प्रदेश भर में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Happy) कार्ड बांटे गए। जिसकी शुरुआत कर्ण नगरी से सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने की। सीएम ने इसको लेकर कहा कि पहले चरण में एक लाख कार्ड एक दिन में ही प्रदेश भर में देने का लक्ष्य रखा है। आगामी 15 दिनों में 10 लाख कार्ड और लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
ये भी पढ़ेंः हरियाणा में 50,000 नई नौकरियां दी जाएगी: CM नायब सैनी
डॉ. मंगलसेन सभागार (Dr. Mangalsen Auditorium) में हुए राज्य स्तरीय समारोह में सीएम सैनी ने करनाल के लगभग 20 लोगों को मंच पर बुलाकर कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही वर्चुअल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्ड वितरण का कार्य शुरू हो गया। इससे पहले सीएम ने वर्चुअल माध्यम से अलग-अलग जिलों के लगभग 10 लोगों से बात करके उनसे योजना के तहत सफर के अनुभव और परिवार व सरकार के कार्यों के बारे में भी पूछा।
मंच पर संबोधन के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी 36 डिपो और सब डिपो में इस योजना की शुरुआत हो गयी है। जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना से प्रदेश के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। यह स्कीम एक लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों एवं योजनाओं की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राज में बुढ़ापा पेंशन के लिए बहुत परेशानी होती थी। बुजुर्गों को सेवा देनी पड़ती थी, अब ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था ने सेवा पानी बंद कर दी और जब भी कोई महिला या पुरुष की उम्र 60 साल होती है तो बुढ़ापा पेंशन मिलने लगती है।
ये भी पढ़ें: Kangna Ranaut: कंगना मामले की दोषी पर ज़रूर कार्रवाई होगी: CM नायब सैनी
सीएम नायब सिंह सैनी ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करवाएगी। इससे पहले परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हैप्पी कार्ड के बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 180 रुपए है। लेकिन लोगों को मात्र 50 रुपये शुल्क पर जारी होगा। अन्य राशि का भुगतान सरकार करेगी। कार्ड की कीमत और मेंटेनंस शुल्क का भविष्य में लोगों को भुगतान नहीं करना होगा। लोगों के लिए 50 रुपये की कीमत भी इसलिए रखी है। जिससे वे सम्मानित तरीके से योजना का लाभ उठा सकें।