Noida News: यूनिटेक के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए मायूस कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूनिटेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Unitech Housing Projects) में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होने है। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने कंपनी की उन हाउसिंग सोसाइटीज के लेआउट मैप्स को मंजूरी देने से मना कर दिया है जिन पर काम शुरू किया जा चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस कंपनी के प्रमोटर्स को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और इसके बोर्ड की कमान सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी। नोएडा अथॉरिटी उस जमीन को वापस लेना चाहती है जिसे कंपनी ने उपयोग नहीं किया है। अथॉरिटी इसे कंपनी के बकाये के साथ एडजस्ट करना चाहती है।
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आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बकाये के भुगतान की जिद छोड़कर नोएडा अथॉरिटी को यूनिटेक के रिवाइज्ड मैप्स अप्रूव करने का निर्देश दिया था। यूनिटेक के नए मैनेजमेंट ने संशोधित प्लान में प्रोजेक्ट में खाली जगह पर नए टावर और इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाने की योजना तैयार की थी जिससे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड एकत्र किया जा सके। यूनिटेक के नोएडा में 10 प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में अगर नोएडा अथॉरिटी की योजना पर विचार किया जाता है तो कंपनी के लिए फंड जुटाना चुनौती होगी। यूनिटेक सबसे बड़ी डिफॉल्टर्स में से एक है। इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बकाया है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
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वापस मिलेगी 222 एकड़ जमीन
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि यूनिटेक के रिवाइज्ड लेआउट्स को देखने के बाद हमने कंपनी के पास खाली पड़ी जमीन को वापस लेने का निर्णय किया है। हम उस अनुपात में होमबायर्स को जमीन अलॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस जमीन से हम अपना बकाया वसूल पाएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी को सेक्टर 96, 97 और 98 में 222 एकड़ प्राइम लैंड मिलेगी। अथॉरिटी फिर इस जमीन को बेचकर अपना बकाया वसूल सकती है। यूनिटेक के इन सेक्टर्स ने तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें कुल 1091 यूनिट्स हैं जिनमें से 958 बिक गए हैं।
आपको बता दें कि साल 2008 में अथॉरिटी ने यूनिटेक को सेक्टर 113 और 117 में भी भूमि आवंटित की थी। इनमें 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लगभग 6,000 होमबायर्स को पिछले 10 साल से अपने फ्लैट्स और विला का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2023 में यूनिटेक के बोर्ड ने रिवाइज्ड लेआउट प्लान्स के लिए एप्लिकेशंस अपलोड की थी। लेकिन अपना बकाया लिए बिना नोएडा अथॉरिटी इसे मंजूर नहीं किया। पिछले साल नवंबर में यूनिटेक और नोएडा के वकीलों को आपस में समझौता करने को कहा था। पूर्व आईएएस अधिकारी वाईएस मलिक को यूनिटेक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स में काम शुरू करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये के टेंडर पर कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल कर लिए हैं। नोएडा अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकेगा।
