Noida News: नोएडा में फरवरी से रजिस्ट्री (Registry) शुरू होने की तैयारी है। वहीं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh) ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों और अधिकारियों के साथ बैठक की। मिली जानकारी के मुताबिक़ नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) में 8 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत रकम के रूप में करीब 50 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई। अब इन बिल्डरों के 6 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। पढ़िए पूरी खबर…
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अब तक ग्रेनो प्राधिकरण (Greno Authority) ने 30 बिल्डरों को 25 प्रतिशत राशि जमा के रूप में 266 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए मांग पत्र भेज दिए हैं। अकेले गौतमबुद्धनगर में 2.72 लाख से अधिक खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए तेजी से काम कर रही है।
जिन बिल्डरों (Builders) ने सहमति जताई है। उनमें सेक्टर-78 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर 3 आईआईटीएल निबंस प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-168 ई ग्रुप हाउसिंग 01 कैपिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-108 ग्रुप हाउसिंग 04 डिवाइन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-78 ग्रुप हाउसिंग 02 एचआर ओरेकल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-75 ग्रुप हाउसिंग 03 एम्स आरजी एंगल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-78 बी ग्रुप हाउसिंग 5 शनसाइन इंफ्रा वेल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-143 ग्रुप हाउसिंग 3ए गुलशन होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) क्षेत्र में 96 बिल्डर प्रोजेक्ट में 75 हजार खरीदार फंसे हैं। इनमें 52 बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के चेयरमैन वन-टू वन बात करके उनको राजी कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को चेयरमैन ने प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, बिल्डर परियोजना के नोडल अधिकारी एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीईओ रवि कुमार एनजी (Ravi Kumar NG) ने बताया कि अभी तक 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि के लिए मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। इन 30 बिल्डरों से 266 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे। जबकि कोविड की छूट के रूप में 272 करोड़ रुपये की बिल्डरों को छूट मिल रही है। बाकी 22 बिल्डरों ने भी जल्द ही 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है।
3600 करोड़ रुपये रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे
प्राधिकरण (Authority) का 96 बिल्डरों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चार बिल्डरों पर बकाया है। उनको छोड़ दिया जाए तो 3600 करोड़ रुपये रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे।
यीडा ने अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों को किया अंगीकृत
यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की 9 बिल्डरों की परियोजनाओं में फंसे 14 हजार खरीदारों को अब मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यीडा ने बीते सोमवार को बोर्ड बैठक में अमिताभकांत कमेटी सिफारिशों को अंगीकृत कर दिया है। इन बिल्डरों की बकाया राशि का आंकलन कर लिया है और उनको मांग पत्र भेजे जाने हैं।
इसके लिए एक बार और बकाया राशि की गणना कराई जाएगी। जिससे किसी तरह का असमंजस की स्थिति न रहे। इस दौरान बिल्डरों से भी उनके चालान मांगे जा रहे हैं। इसी 2-5 फरवरी तक बिल्डरों (Builders) को मांगपत्र भेजकर 25 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए मार्च के पहले सप्ताह में रजिस्ट्री कराने की योजना है।
