Chhattisgarh News: रायपुर, 21 जुलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवा वितरण और प्रशासनिक कार्यों की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया।
सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों के समय पर निपटारे के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी जाए। उन्होंने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार रखने को भी कहा, ताकि पेंशन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें।
योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर दिया जोर
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। बैठक में ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
ऑनलाइन सेवाओं और प्रशिक्षण पर फोकस
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों की योजनाओं और सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म के तहत विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने और अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन, गृह, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व, परिवहन, नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
