Chhattisgarh News: रायपुर, 17 जुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जनता से किए गए अधिकांश वादों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और समाज के सभी वर्गों के विकास पर केंद्रित रही है।
सरकार ने विकास कार्यों और योजनाओं का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल धान खरीदी, दो वर्षों के बोनस का भुगतान, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
महिला सशक्तिकरण और किसानों के लिए कई पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप शुल्क में रियायत दी गई है। वहीं किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और फसल विविधीकरण जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया गया।
आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका योजना, वनाधिकार से जुड़े फैसले और प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
निवेश, उद्योग और रोजगार पर भी दिया जोर
विष्णु देव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा, बिजली वितरण और नई विद्युत परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हजारों घरों में सौर संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही सेवा सेतु, ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है।
कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नई पहल की गई है। इसके अलावा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।
अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का जवाब
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार जनता के विश्वास के साथ विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार आगे भी जनकल्याण और विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में कार्य करती रहेगी।
