Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही किसानों और आम नागरिकों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए तकनीक आधारित समाधान लागू किए जाएं।
राजस्व प्रशासन को बनाया जाएगा पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
RBC 6-4 की प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 से जुड़े मामलों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के निर्देश दिए। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिक स्वयं आवेदन कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
साथ ही अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।
VASUNDHARA परियोजना से डिजिटल होगा भूमि रिकॉर्ड
बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई।
इस परियोजना के तहत—
- जिला और तहसील कार्यालयों के भूमि अभिलेखों का डिजिटल आर्काइव तैयार होगा।
- प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
- भूमि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावना कम होगी।
- नकल शाखा को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
असर्वेक्षित गांवों का होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित असर्वेक्षित गांवों में भूमि सर्वेक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि राजस्व अभिलेख तैयार किए जा सकें और स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
साइबर तहसील व्यवस्था पर भी विचार
बैठक में साइबर तहसील प्रणाली लागू करने पर भी चर्चा हुई। इसके लागू होने पर—
- अविवादित नामांतरण,
- बंटवारा,
- अन्य राजस्व सेवाएं
पूरी तरह ऑनलाइन और केंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक सहित अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने, तहसीलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तहसीलदारों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों और किसानों को तेज, पारदर्शी, भरोसेमंद और समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी सुधारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
