Chhattisgarh News: रायपुर, 1 जुलाई 2026: छत्तीसगढ़ में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीरिग्युलेशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2026’ के प्रारूप और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में निवेश संवर्धन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए तैयार परिचालन ढांचे की समीक्षा भी की गई।
निवेशकों के लिए आसान होगी प्रक्रिया
बैठक में उद्योगों से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ।
सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
‘इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ के तहत होगा बड़ा बदलावलिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है।
मुख्य सचिव विकासशील ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और निवेश-अनुकूल वातावरण विकसित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने से राज्य में निवेश को गति मिलेगी, उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान होगा और नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा
उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें गृह एवं जेल, विधि एवं विधायी, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्यिक कर तथा पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल थे।
बैठक में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, निवेश-अनुकूल और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।
