Punjab News: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने धूरी मामले में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री Ravneet Singh Bittu को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए एक और अवसर दिया है। आयोग ने उन्हें 24 जून 2026 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को निर्धारित सुनवाई के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
वकीलों ने व्यस्तता का हवाला दिया
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सुनवाई के दौरान बिट्टू की ओर से एडवोकेट रमणदीप सिंह और एडवोकेट ए.एस. बरनाला उपस्थित हुए।
वकीलों ने आयोग को बताया कि केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आयोग से अगली तारीख देने का अनुरोध किया।
आयोग ने स्वीकार किया अनुरोध
आयोग ने प्रस्तुत कारणों पर विचार करने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू को एक और अवसर देने का फैसला लिया। इसके तहत उन्हें 24 जून 2026 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी और मामले की आगे की कार्रवाई इसी आधार पर तय की जाएगी।
अनुपस्थिति पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संगरूर पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संगरूर को कहा है कि यदि रवनीत सिंह बिट्टू अगली तारीख पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
25 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि 24 जून को भी केंद्रीय मंत्री आयोग के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो एसपी मुख्यालय, संगरूर के माध्यम से कार्रवाई रिपोर्ट तैयार कर 25 जून 2026 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
मामले पर बनी रहेगी आयोग की नजर
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने संकेत दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई और प्रगति पर लगातार नजर बनाए रखेगा। आयोग का उद्देश्य मामले में सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
24 जून की सुनवाई अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
