Punjab News: पंजाब सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन (पीएसटीसी) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारियों की सभी शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाए।
बैठक में राज्य के व्यापारिक माहौल को और मजबूत बनाने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को बेहतर प्रशासनिक सहयोग और सुरक्षित कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री मान और अरविंद केजरीवाल करेंगे व्यापारियों से संवाद
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री Bhagwant Mann और Arvind Kejriwal स्वयं व्यापारियों के साथ होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इससे व्यापारियों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान की प्रक्रिया को और तेज करने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि शीर्ष स्तर पर संवाद होने से व्यापारियों का भरोसा बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।
सात दिन में शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश
समीक्षा बैठक की शुरुआत एक विस्तृत प्रस्तुति से हुई, जिसमें पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों और उनके समाधान की स्थिति की जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित पोर्टल की लगातार निगरानी करें और प्राप्त होने वाली शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।
प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए विभागों को सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने और सभी विभागों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और शिकायतों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।
कानून-व्यवस्था संबंधी शिकायतों के लिए बनेगा विशेष सेल
व्यापारियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री ने स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) को एक विशेष राज्य स्तरीय शिकायत सेल स्थापित करने के निर्देश दिए। यह सेल व्यापारियों से संबंधित सुरक्षा मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करेगा और समस्याओं के शीघ्र समाधान में मदद करेगा।
सरकार का मानना है कि व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है।
जिला स्तर की बैठकों में बढ़ेगी व्यापारियों की भागीदारी
हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों की जानकारी कम से कम एक सप्ताह पहले व्यापारियों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि इन बैठकों का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसमें भाग ले सकें और अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रख सकें।
अधिकारियों और आयोग सदस्यों ने दिए सुझाव
बैठक में पीएसटीसी के वाइस चेयरमैन अनिल ठाकुर और आयोग के अन्य सदस्यों ने जमीनी स्तर पर प्राप्त सुझावों और फीडबैक को साझा किया। इस दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा हुई।
बैठक में वित्तीय आयुक्त (कर) अजीत बालाजी जोशी, स्पेशल डीजीपी पी. के. सिन्हा, कर आयुक्त जतिंदरा जोरवाल, पीएसटीसी सचिव पुनीत गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे।
