Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को और सशक्त करते हुए भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा की शुरुआत की है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इन दोनों सेवाओं का राज्यव्यापी शुभारंभ किया।
अब राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
इन नई डिजिटल पहलों का उद्देश्य नागरिकों को राजस्व सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों में जाने से मुक्त करना है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही जमीन और राजस्व से जुड़ी अधिकतर सेवाओं का लाभ ले सकें। इससे समय की बचत होगी, प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट से घर बैठे मिलेंगी सेवाएँ
भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से नागरिक अब जमीन से जुड़ी जानकारी, राजस्व न्यायालय की स्थिति, नामांतरण आवेदन, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करने, किसान किताब के लिए आवेदन जैसी सेवाएँ सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को 7289056060 नंबर अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेजना होगा। इसके बाद चैटबॉट तुरंत जरूरी जानकारी और विकल्प उपलब्ध कराएगा।
ऑटो-डाइवर्ज़न से भूमि उपयोग परिवर्तन होगा आसान
राज्य सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा भी शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब नागरिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। भूमि चयन से लेकर प्रीमियम और शुल्क की गणना तक सब कुछ पोर्टल पर स्वतः हो जाएगा, जिससे कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं रहेगी।
समय-सीमा तय, देरी पर मिलेगा स्वतः प्रमाणपत्र
ऑटो-डाइवर्ज़न व्यवस्था में आवेदन जमा होते ही वह संबंधित सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। अधिकारी को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में कोई निर्णय नहीं होता है, तो नागरिक को डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वतः जारी कर दिया जाएगा। इससे अनावश्यक देरी समाप्त होगी और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
ऑनलाइन भुगतान और पारदर्शी प्रक्रिया
इस सुविधा में ई-चालान के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड अनिवार्य रखा गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। यदि जमा की गई राशि कम पाई जाती है, तो नागरिक को सूचना दी जाएगी और 60 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी।
मुख्यमंत्री का संदेश: तकनीक से शासन और नागरिकों की दूरी खत्म
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन को सीधे नागरिकों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न जैसी पहल से नागरिकों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएँ मिलेंगी और छत्तीसगढ़ सुशासन की दिशा में नई ऊंचाइयों को छुएगा।
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली होगी और मजबूत
राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि ये पहलें राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिक-अनुकूल बनाएंगी। तय समय-सीमा और ऑनलाइन प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी त्वरित राहत मिलेगी।
