Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने बकाया राशि को लेकर 100 से अधिक सोसायटियों को नोटिस (Notice) जारी किया है। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर बकाया जमा नहीं करने पर आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जानिए क्या है पूरा मामला…
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने पानी के बकाया बिल नहीं चुकाने वाली 101 सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है। इन सोसाइटियों पर कुल 150 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें कुछ सोसाइटियां ऐसी भी हैं जिन्होंने आज तक एक रुपया भी भुगतान नहीं किया। नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर आरसी जारी करने की चेतावनी दी गई है। पहले चरण में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को लक्ष्य बनाया गया है।
ये भी पढ़ेंः Rail Ticket: आम आदमी को बड़ा झटका, ट्रेन टिकट खरीदने पर ज़्यादा कटेगी जेब
बड़े बकायेदारों पर सख्ती
प्राधिकरण के जल विभाग (Water Department) ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है और नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने कहा कि बकाया बिल नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आरसी जारी किया जाएगा। पिछले साल प्राधिकरण ने बड़े बकायेदारों से करीब 43 करोड़ रुपये की वसूली की थी। इस बार भी सख्त कार्रवाई से बकाया वसूलने का लक्ष्य है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटियां सबसे ज्यादा प्रभावित
जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा के मुताबिक, 101 बिल्डर सोसाइटियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें ज्यादातर सोसाइटियां ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैं। सोसाइटियों की ओर से नियमित रूप से पानी का बिल जमा नहीं किया जा रहा है। खासकर उन सोसाइटियों में समस्या ज्यादा है जहां अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) का गठन हो चुका है। फ्लैट खरीदारों से मेंटेनेंस के नाम पर बिल वसूला जा रहा है, लेकिन प्राधिकरण को भुगतान नहीं पहुंचाया जा रहा।
ये भी पढ़ेंः Noida: नोएडा एयरपोर्ट तक दौड़ेगी हाईस्पीड रेल, सूरजपुर, गाजियाबाद भी जुड़ेंगे
भुगतान न होने पर कड़ी कार्रवाई
प्रेरणा सिंह (Prerna Singh) ने कहा कि बड़े आवंटियों को पहले चरण में नोटिस भेजे जा रहे हैं। निर्धारित समय में बकाया जमा न करने पर आरसी जारी होगा, जिससे संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण का कहना है कि पानी की सप्लाई और रखरखाव पर भारी खर्च होता है, इसलिए बकाया वसूली जरूरी है। सोसाइटियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द बकाया चुकता करें।
