Uttarkashi Mosque Dispute: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने हाल ही में उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने स्पष्ट रूप से कहा कि 24 अक्टूबर को हुई लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटना के बाद मस्जिद के अभिलेखों की गहनता से समीक्षा की जाएगी, और अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी (DM) और प्रशासन को मस्जिद के दस्तावेजों की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया है। जांच के नतीजों के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार लैंड जिहाद के मुद्दे पर गंभीर है और कानून का उल्लंघन कर किए गए हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
अवैध निर्माण पर भी होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक वरुणावत क्षेत्र में चिन्हित लगभग 300 अवैध निर्माण और जोशियाड़ा मनेरा क्षेत्र में जलविद्युत निगम की भूमि पर बने 56 अवैध निर्माणों पर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और इसे प्राथमिकता देने की बात कही। धामी ने कहा, पूरे राज्य में हर तरह का अवैध निर्माण गैरकानूनी है और इसे किसी भी कीमत पर हटाया जाएगा।
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लैंड जिहाद पर सख्ती, राज्य भर में अभियान जारी
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने राज्य में “लैंड जिहाद” को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया और बताया कि अब तक पांच हजार एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मानसिकताओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएगी। धामी ने आगे कहा कि ये सभी प्रकार के अभियान राज्य में जारी रहेंगे।
हिंदू संगठनों ने की कार्यकर्ताओं पर लगे गंभीर धाराओं को हटाने की मांग
इस विवाद में हुई लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिले और अपने सदस्यों पर लगे गंभीर धाराओं को हटाने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल (Bajrang Dal) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की अपील की।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (CM Pushkar Dhami) ने यह आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष और कानूनन सही जांच की जाएगी और किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं पर गलत धाराएं नहीं लगाई जाएंगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (CM Pushkar Dhami) का यह कदम राज्य में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ उनकी सख्त नीति को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कानून और व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
