Pushkar Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने शनिवार (26 अक्टूबर) सचिवालय में न्याय विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। जिसमें राज्य के सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीएम धामी ने उत्तराखंड को एक युवा और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए “नई कार्य संस्कृति” की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (CM Pushkar Dhami) ने डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके और राज्य के हितों की मजबूती से रक्षा हो। उन्होंने कहा, “हमारी विकास यात्रा में सभी को सहयात्री बनकर कार्य करना है और अपने कर्तव्यों का मनोयोग से पालन करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय बनाए रखने की भी आवश्यकता जताई, ताकि जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी पैरवी हो सके। उन्होंने कार्य संस्कृति में नवाचार लाने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की तरक्की के लिए अभिनव प्रयोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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इस बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, शासकीय अधिवक्ता अमित भट्ट, जी.एस. रावत, सचिव शैलेश बगौली, एस.एन पाण्डेय, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल एवं अन्य न्याय विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल थे।
मुख्य बिंदु:
मुख्यमंत्री ने न्यायालयों में राज्य के मामलों की ठोस पैरवी पर बल दिया।
जनहित से जुड़े मामलों में शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच समन्वय पर जोर।
कार्य संस्कृति में नवाचार और डिजिटल माध्यमों के अधिक उपयोग की सलाह।
मुख्यमंत्री धामी का यह प्रयास राज्य के समग्र विकास और जनहित के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
