केंद्र सरकार ने Punjab का सरकारी फंड जारी किया है।
Punjab News: केंद्र सरकार ने पंजाब का सरकारी फंड (Government Funds) जारी किया है। अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पंजाब के विकास में मजबूती का दावा किया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की गाइडलाइन के अनुसार सरकार यह कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से पंजाब को 3,220 करोड़ रुपये का फंड (Fund) जारी किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि सरकार को यह एडवांस केंद्रीय (Advance Central) कर पूल में अपने पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है, ताकि इस फंड को वह ऐसे प्रोजेक्ट और सर्विस पर खर्च कर सकें, जिससे सरकार इनसे अपने राजस्व ढांचे को मजबूत कर सके। बीते दिनों सरकार ने 1150 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इस कर्ज के बदले में सरकार अपने सरकारी स्टॉक (Government Stock) को गिरवी रख रही है।
RBI की गाइडलाइंस
पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और आम आदमी क्लीनिक (Aam Aadmi Clinic) को संचालित करने में सरकार को हर महीने हजारों करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार पर सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 25 साल के अंतराल में इस कर्ज की पे ऑफ की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से केंद्र से जरूरी मंजूरी भी ले ली गई है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की गाइडलाइंस के अनुसार सरकार यह कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी ओर, पंजाब की कर्ज सीमा 10 हजार करोड़ बढ़ाने की मांग को केंद्र सरकार (Central Government) जल्द पूरा कर सकती है। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है।
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केंद्र ने पंजाब के 8500 करोड़ रोके
केंद्र ने पंजाब सरकार (Punjab Government) के करीब 8500 करोड़ रुपये अलग-अलग योजनाओं के तहत रोक रखे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का 950 करोड़, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत 249 करोड़, रूरल डेवलपमेंट फंड के तहत 5600 करोड़, मंडी बोर्ड के तहत 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के तहत 1800 करोड़ रुपये के फंड रोक रखे हैं।
