उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के फ्लैट मालिकोंं और बिल्डरों को लेकर खुश कर देने वाली ख़बर आ रही है। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में डेवलपर्स को 4 साल का जीरो पीरियड (Zero Period) देने का जल्द ही ऐलान कर सकती है। जीरो पीरियड मिलने का मतलब है कि डेवलपर्स से इस दौरान किसी भी तरह का ब्याज या पेनाल्टी नहीं ली जा सकेगी। इस योजना के अमल में आने के बाद अथॉरिटी (Authority) की मंजूरी से को डेवलपर लाकर अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कराया जा सकेगा।
अभी तक की योजना के अनुसार इसके लिए डेवलपर्स को स्कीम मंजूर होने के 60 दिनों में 25 फीसदी रकम का भुगतान कर देना होगा। शेष राशि यानि 75 परसेंट को अगले 3 साल में चुकाने की अनुमति मिल सकती है।
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रजिस्ट्री वाले फ्लैट पर ग्राहकों का फोकस
नोएडा में बीच में अटके प्रोजेक्ट्स को संजीवनी प्रदान करने के मकसद से लाई जा रही ये योजना अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही बनाई जा रही है। हालांकि इसमें रजिस्ट्री को बकाया से डीलिंक करने पर सहमति नहीं बन पाई है जो प्रोजेक्ट में नए बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बेहद जरुरी है। इस असहमति के कारण एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद फ्लैट पर पूरी तरह से घर खरीदार का अधिकार हो जाएगा जो डेवलपर्स से बकाया वसूली के रास्ते का ब्रेकर बन सकता है। लेकिन इसे डीलिंक किए बिना प्रोजेक्ट के बाकी बचे फ्लैट्स और को- डेवलपर को लाकर नया डेवलपमेंट कराना भी मुश्किल हो जाएगा। असल में बायर्स केवल उसी प्रोजेक्ट में घर खरीदना पसंद करते हैं जहां पर रजिस्ट्री हो रही है। इसका एक उदाहरण आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री हो रही है लेकिन बिल्डर का बकाया अथॉरिटी को अभी तक नहीं चुकाया गया है क्योंकि बिल्डर जेल में बंद है।
रजिस्ट्री होते ही बढ़ने लगते हैं फ्लैट्स के दाम
रजिस्ट्री की अनुमति मिलते ही किसी भी प्रोजेक्ट में फ्लैट्स के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट में देव रजिस्ट्री शुरू होने की मंजूरी मिलते ही घरों के दाम दाम मार्केट रेट के बराबर हो गए हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर नोएडा अथॉरिटी की सबसे ज्यादा रकम बकाया है। ये प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 76 में है और इस इलाके को 7x के तौर पर जाना जाता है। इसके पहले यहां पर इसी प्रोजेक्ट में मार्केट रेट से आधी कीमत में ही फ्लैट्स बिक रहे थे। अब दाम बढ़ने से घर खरीदारों को भी सुकुन मिला है और उनकी मेहनत की कमाई बरसों के संघर्ष के बाद महंगाई दर को मात देने में कामयाब हो गई है।
लग्जरी घरों की डिमांड बढ़ने का मिलेगा फायदा
नोएडा में कोरोना के बाद आए बूम से फ्लैट्स की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया था। मिसाल के तौर पर जहां 2020-21 में फ्लैट्स की कीमत 7x सेक्टर्स में औसतन 4500-5000 रुपए थी वहां अब ये 7 हज़ार के आसपास पहुंच गई है जो 20-25% का उछाल है। ठीक इसी प्रकार सेक्टर 107 में दाम 6 हज़ार से बढ़कर 10 और 11 हज़ार तक पहुंच गए हैं जबकि यहां पर लग्जरी हाउसिंग के दाम 15 से 18 हज़ार रुपए हैं। सेक्टर 45 में जहां 8-9 हजार के दाम हैं वहीं यहां पर अब एक गुरुग्राम का डेवलपर 18 हज़ार रुपए की कीमत में लग्जरी फ्लैट्स लॉन्च कर रहा है।
ऐसे में इन इलाकों में फंसे फ्लैट्स के दाम फिलहाल लोन ना मिलने की वजह से मार्केट रेट के आधे हैं। जब ये प्रोजेक्ट नई पॉलिसी से क्लीयर हो जाएंगे और इन पर लोन मिलेगा, रजिस्ट्री होगी तो यहां पर इनके दाम मार्केट रेट के करीब पहुंच सकते हैं। वहीं बाकी बचे एरिया पर को डेवलपर लाकर बिल्डर सुपरलग्जरी फ्लैट्स की प्लानिंग कर सकता है जो उसको मौजूदा रेट के मुकाबले 3 गुना दाम दिला सकती है जिससे उसका बकाया खत्म हो जाने का पूरा अनुमान है।
नोएडा में कैसे बढ़ेगी रियल एस्टेट की रफ्तार
नोएडा में विकास की गति हाल के दिनों में निवेश बढ़ने की वजह से काफी तेज हो गई है लेकिन यहां पर फंसे हजारो फ्लैट्स इसकी छवि में बड़ा दाग हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये शहर इंटरनेशनल मैप पर आ जाएगा जिससे यहां पर दुनियाभर की कंपनियों का फोकस बढ़ेगा लेकिन फंसे फ्लैट्स का समाधान हुए बिना ये फायदा उठाने में सरकार चूक सकती है। अगर ये फंसे फ्लैट्स का रास्ता निकल आया तो फिर नोएडा की इमेज कई गुना बढ़ जाएगा जिससे बड़े बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नोएडा वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
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