Waqf Amendment Bill क्या है और जानिए इसमें होने वाले कौन से हैं 14 बदलाव
Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने आज लोकसभा (Lok Sabha) में इस बिल को पेश किया है। आपको बता दें कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के ही पास है। लगभग 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड (Waqf Board) से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार (Central Government) आज संसद में बिल पेश की है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध कर रहा है। आइए आज के खबर में वक्फ बिल में होने वाले बदलाव और इसके विरोध के पीछे की वजह जानते हैं।
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आपको बता दें कि सबसे पहले 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेज दिया गया। साल 2025 के 27 जनवरी को JPC ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर JPC में शामिल NDA सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को मान लिया। वहीं विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया। 31 सदस्यीय JPC में 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। कुल 31 में से 19 NDA के सांसद, 11 विपक्षी दलों के सांसद और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इसमें शामिल थे।
13 फरवरी 2025 को JPC की रिपोर्ट संसद में पेश हुई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिली और अब 2 अप्रैल को संसद में पेश किया गया। 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी।
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अब जानिए क्या है वक्फ बोर्ड
वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड (AIPF) के अनुसार कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या बेशकीमती हीरे-जवाहरात से फिर जमीन।
इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को इस्लाम में अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाले इंसान को वकिफा कहते हैं। वकिफा ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च की जाए।
इन संपत्तियों को बेचा या धर्म के अलावा किसी और इरादे से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की सहायता की जाती थी।
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वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज भारत में हैं
बात करें भारत में वक्फ बोर्ड (Wakf Board) की प्रॉपर्टीज की तो भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा मिलता है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज (Waqf Properties) पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यतीमखाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुले हैं। कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अवैध कब्जा हुआ है।
वक्फ एक्ट में संशोधन का कारण
साल 2022 से अब तक देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी लगभग 120 याचिकाएं दायर कर मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गईं। इनमें से लगभग 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह होता था कि एक्ट के सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले के कोर्ट में चैलेंज करना सामान्य बात नहीं है।
वक्फ बिल में होने वाले 14 बड़े बदलाव
गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह
राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले यह प्रावधान था कि ये सदस्य पदेन (ex-officio) होंगे, लेकिन अब पदेन सदस्यों को इससे अलग किया गया है।
महिला प्रतिनिधित्व
वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके।
वक्फ संपत्तियों के कंप्यूटरीकरण
वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा।
सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा।
वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा।
बेहतर ऑडिट प्रणाली
वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे।
वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे वे बिना आवश्यक जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकेंगे।
अवैध कब्जों की रोकथाम
अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जाएंगे।
वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
प्रदेश सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा।
वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई
वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे।
वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सके।
वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव
वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा।
