Uttarakhand: राफ्टिंग बेस स्टेशन के लिए CM धामी ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार
Uttarakhand News: उत्तराखंड के लोगों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 40 विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3295 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। उत्तराखंड (Uttarakhand) की योग एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश (Rishikesh) को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत आइकोनिक सिटी ऋषिकेश (Iconic City Rishikesh) में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
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सीएम धामी ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार
ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन (Rafting base station) को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय पयर्टन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में अपनी जगह बना चुका है। अब यहां 100 करोड़ की लागत से राफ्टिंग बेस स्टेशन तैयार किए जाने से राफ्टिंग गतिविधियों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। इससे ऋषिकेश में राफ्टिंग गतिविधियां तेज होंगी, जिसका लाभ आसपास के क्षेत्र में पयर्टन गतिविधियां बढ़ने के रूप में मिलेगा।
राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का लक्ष्य ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटन में बुनियाद ढांचे की चुनौतियों का समाधान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर राज्य बस टर्मिनल पर राफ्टिंग संचालन को केंद्रित करना है। इसके साथ ही साथ ज्यादा धन खर्च करने की क्षमता वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत बुकिंग प्रणाली और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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आपको बता दें कि इस परियोजना के माध्यम से पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शौचालय, कपड़े बदलने के लिए उचित व्यवस्था और सड़क किनारे खानपान की छोटी दुकानों जैसी जरूरी सुविधाओं से परिपूर्ण केंद्रीकृत राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण करना है। इसमें तपोवन क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करना भी शामिल है।
1500 लोगों को मिलेगा रोजगार
इसके साथ ही पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के ईको सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से करीब 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का भी अनुमान है। इस योजना के लिए जमीन उत्तराखंड सरकार उपलब्ध कराएगी और इसे लागू भी प्रदेश सरकार ही करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी देखरेख करेगी। योजना के लिए 66% राशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस योजना के तहत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्षों की समयसीमा तय की।
