Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से शुक्रवार को सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की भारत में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ईजाबेल त्शान (Isabelle Tschan) ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य सरकार और UNDP के बीच चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कौशल विकास, रोजगार, कार्बन क्रेडिट, डिजिटल गवर्नेंस और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी गई।
स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखंड की साक्षरता दर बेहतर है, लेकिन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने UNDP से आग्रह किया कि वह राज्य में स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराए, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
कार्बन क्रेडिट और पर्यावरण संरक्षण में मांगा सहयोग
बैठक में मुख्य सचिव ने कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी UNDP से तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, जहां लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रयासों को मजबूत करने के लिए कार्बन क्रेडिट जैसी पहलों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।
डिजिटल गवर्नेंस और जन्म से ट्रैकिंग सिस्टम पर चर्चा
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम का तेजी से विस्तार कर रही है। उन्होंने जन्म से ही बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया और इस दिशा में UNDP से तकनीकी सहयोग देने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है।
सतत विकास लक्ष्यों पर UNDP का सहयोग जारी
UNDP की डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ईजाबेल त्शान ने बताया कि संस्था उत्तराखंड में सार्वजनिक नीति एवं सुशासन, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण, निगरानी एवं मूल्यांकन, आईटी एवं एमआईएस, उद्यमिता, संचार, क्षमता निर्माण तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और UNDP के बीच हुए व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आजीविका, कौशल विकास, सर्कुलर इकोनॉमी और ज्ञान प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग जारी रहेगा।
विकास और सुशासन को मिलेगी नई दिशा
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल प्रशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार और UNDP के बीच यह सहयोग उत्तराखंड में रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
