Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए लगभग ₹89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत पुलिस आवास निर्माण, जेल विस्तार, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, क्षेत्रीय विकास कार्यों तथा धार्मिक स्थलों की सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
हरिद्वार और ऋषिकेश में बनेंगे नए पुलिस आवास
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के पुलिस लाइन रोशनाबाद में टाइप-2 श्रेणी के 120 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹42.47 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अलावा ऋषिकेश थाना परिसर में जर्जर आवासीय भवनों को हटाकर टाइप-2 के 36 और टाइप-3 के 9 नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹17.44 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस विभाग के विभिन्न अधिष्ठानों के लिए ₹27.60 करोड़ जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
देहरादून जिला कारागार का होगा विस्तार
जिला कारागार देहरादून में कैदियों की बढ़ती संख्या और बेहतर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अहाता संख्या 05/06 की आठ बैरकों के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए ₹59.78 लाख की स्वीकृति दी गई है।
आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी किराया सहायता
उत्तरकाशी जिले की जशियाड़ और डुंडा तहसील में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नौ परिवारों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में किराये के मकानों में रह रहे इन परिवारों को छह महीने तक ₹4,000 प्रतिमाह की दर से किराया सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹2.16 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
सल्ट और विकासनगर को भी मिली विकास परियोजनाओं की सौगात
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में 10 हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए ₹29.32 लाख की मंजूरी दी गई है।
वहीं देहरादून जिले के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹3.80 करोड़ की परियोजनाओं के सापेक्ष ₹97.79 लाख की स्वीकृति दी गई है। प्रथम किश्त के रूप में ₹58.67 लाख जारी किए जाएंगे।
राजस्थान स्थित उत्तराखंड आश्रम को मिलेगा अनुदान
राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर में स्थित उत्तराखंड आश्रम की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने ₹50 लाख के अनुदान को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग जनरेटर सेट, पेयजल व्यवस्था, सोलर पैनल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।
विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस
इन स्वीकृतियों के माध्यम से राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत, क्षेत्रीय विकास कार्यों में तेजी तथा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
