Uttarakhand: CM धामी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, हर विभाग में त्वरित कार्रवाई के दिए आदेश
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार न हो इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं और साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेते हैं। उत्तराखंड (Uttarakhand) को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में सीएम हाउस में 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सीएम धामी (CM Dhami) ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार (Corruption) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर विभाग अपने स्तर पर गंभीरता से कोशिश करे और जहां सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए।
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मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक ही जगह पर लंबे समय तक न बैठने दिया जाए। समय-समय पर उनका तबादला भी किया जाए, जिससे विभागीय मिलीभगत की गुंजाइश बिलकुल भी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि 1064 हेल्पलाइन (1064 Helpline) के साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर भी आने वाली शिकायतों की गहन समीक्षा की जाए और दोनों हेल्पलाइन की प्रभावशीलता लगातार बेहतर बनाई जाए।
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3 साल में विजिलेंस के हत्थे चढ़े कई लोग
सीएम धामी को अधिकारियों ने इस समीक्षा बैठक में बताया कि बीते 3 साल में विजिलेंस टीम द्वारा 66 लोगों को रंगेहाथ पकड़कर ट्रैप किया गया है। वहीं, 72 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग में सबसे ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। साल 2025 में अब तक 1064 हेल्पलाइन और वेबसाइट के जरिए से टोटल 343 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। अच्छी बात यह है कि जिन मामलों में ट्रैप की कार्रवाई हुई और शिकायतकर्ता ने रिश्वत के पैसे दिए, उन शिकायतकर्ताओं को रिवॉल्विंग फंड के तहत उनकी रकम लौटाई जा रही है। अभी तक 33 लोगों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
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शिकायतकर्ता को किया जाएगा प्रोत्साहित
समीक्षा बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अगर शिकायत सही मिलती है तो शिकायतकर्ता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने हर विभाग में भ्रष्टाचार निवारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
