मुख्यमंत्री योगी ने यूनिफॉर्म भत्ता में 70% की वृद्धि; बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए आवास भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की घोषणा की
पुलिस स्मृति दिवस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं
खिलाड़ी पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और आहार के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित
Up News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर वर्दी भत्ते में 70 प्रतिशत की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25 प्रतिशत की वृद्धि और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की।
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राज्य सरकार इन पहलों पर 115 करोड़ रुपये का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहु-स्तरीय पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों के रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये के कोष की भी घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान पुलिस बल द्वारा किए गए खर्चों के लिए एक प्रस्तावित शुल्क लगाने की मंजूरी दी गई, जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और प्रस्तावित कोष के नियमों के तहत चलाया जाएगा।
सीएम योगी ने पहले पुलिस शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 115 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को 36.2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारतीय पुलिस सेवा में सेवा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों की भलाई और आराम के लिए 3.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, और सामान्य कल्याण पहलों के लिए 4 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। इसके अलावा, सक्रिय और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए 2,66 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने के लिए 30.56 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
सीएम योगी ने यह भी बताया कि 5 लाख रुपये से अधिक के 312 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों के लिए 12.6 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 135 पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए 5.05 करोड़ रुपये के अग्रिम ऋण, और 306 मृत पुलिस अधिकारियों के आश्रितों को जीवन बीमा योजना के तहत 9.08 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया गया।
इसके अलावा, पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए नकद रहित उपचार पर 31.16 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि पुलिस परिवारों के 205 प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा फंड के माध्यम से 53.3 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को चार पुलिस पदक प्रदान किए।
इसके अतिरिक्त, 1,013 पुलिसकर्मियों को ‘अति उत्कृष्ट सेवा पदक’ और 729 को ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने भी असाधारण सेवा को मान्यता देने के लिए मानद और राजपत्रित कर्मचारियों को ‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’ प्रदान किया, साथ ही 455 पुलिस अधिकारियों को ‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’ से सम्मानित किया गया।
पुलिस बल को और प्रोत्साहित करने के लिए, राजपत्रित अधिकारियों और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को डीजी प्रशंसा डिस्क प्रदान की गई, जिसमें 29 प्लेटिनम, 51 स्वर्ण और 783 रजत शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से अब तक राज्य के पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 154,000 से अधिक भर्ती की गई हैं, जिनमें 22,000 से अधिक महिलाएँ शामिल हैं।
इसके अलावा, 141,000 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न राजपत्रित पदों पर पदोन्नत किया गया है, और वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले सात वर्षों में 17 पुलिसकर्मियों ने असाधारण बहादुरी दिखाई है और उन्होंने कर्तव्य की लाइन में अंतिम बलिदान दिया, जबकि 1,618 अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घायल हुए हैं।
अपराध से निपटने के लिए, गैंगस्टर अधिनियम के तहत 77,811 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माफिया और आपराधिक गैंग के 68 मामलों में प्रभावी अभियोजन ने 31 माफिया सदस्यों और उनके 66 सहयोगियों को जीवन कारावास की सजा दिलवाई, जबकि दो व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई।
इसके अतिरिक्त, माफिया सदस्यों और उनके गैंग द्वारा जुटाए गए 4.57 करोड़ रुपये के अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 मार्च 2017 से 2 अक्टूबर 2024 तक, एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1.02 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग की, और 3.68 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की।
इस अवधि में, 23,375 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 31,517 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जबकि 1.39 करोड़ से अधिक लोगों को चेतावनी देकर रिहा किया गया।
महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष महिला बीट और सहायता डेस्क स्थापित की गईं। कुल 10,378 महिला बीट आवंटित की गईं, और सभी जिलों में 15,130 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 11.71 लाख से अधिक सीसीटीवी स्थापित किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक अभियान के तहत 1,08,037 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थानों से हटाए गए या उनकी आवाज को नियंत्रित किया गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया।
31 मई 2017 से 2 अक्टूबर 2024 के बीच, पुलिस ने दो करोड़ 68 लाख से अधिक स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से बेहतर सुरक्षा वातावरण प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्वीकार किया कि सरकार को अधिकारियों और कर्मियों के परिवारों को दी गई मुआवजे के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। रिपोर्टों में कहा गया कि परिवार—विशेष रूप से शहीदों की पत्नियाँ और माता-पिता—पूरी राशि प्राप्त नहीं कर रहे थे, जैसा कि सरकारी आदेश में निर्दिष्ट किया गया था।
इसका समाधान करते हुए, सरकार ने मौजूदा आदेश में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि शहीद कर्मियों के पति/पत्नी, माता-पिता, या कानूनी उत्तराधिकारियों को सीधे 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की पूरी राशि दी जा सके।
इस कार्यक्रम में मंत्री आसिम अरुण, मेयर सुषमा खारकवाल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) दीपक कुमार, अतिरिक्त निदेशक जनरल पुलिस सुजीत पांडे, और क्षेत्रीय आयुक्त रोशन जैकब सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
