Noida के जेवर में जापान की तर्ज पर बसने जा रही टाउनशिप
Noida: नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोरिया (Korea) और जापान जैसा नजारा दिखेगा। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जापानी सिटी (Japanese City) बसाने का प्रस्ताव काफी अहम माना जा रहा है। जो भारत और जापान के बीच व्यापार और लेन-देन के क्षेत्र में समझौता को काफी मजबूती देगा। यह प्रस्ताव यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) की तरफ से किया गया। इस प्रस्ताव में जापान की कंपनियां 1000 एकड़ क्षेत्र में लगभग 15000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी। पढ़िए पूरी खबर…
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नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के बढ़ने के बाद विकास की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यहां पर 1000 एकड़ क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कंपनियों का निर्माण किया जाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर, ए आई, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, और सोलर एनर्जी के साथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी कंपनियां खोली जाएगी। इतना ही नहीं इसके साथ में मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कंपनियों को यहां पर प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका दिया जाएगा।
इस 1000 एकड़ में बसाने जा रही जापानी सिटी
यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) की तरफ से इस प्रस्ताव में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के समांतर भूभाग में स्थानीय प्राधिकरण के साथ समझौता कर लिया गया। इस प्रस्ताव से क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कंपनियों से विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक और औद्योगिक विकास सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई गई। इससे हजारों की संख्या में क्षेत्र के रहने वाले युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस 1000 एकड़ में बसाने जा रही जापानी सिटी में बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना-अपना क्षेत्र लेगी। उसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए इन्हें समर्पित किया जाएगा।
रोजगार के नए-नए मिलेंगे मौके
इन कंपनियों (Companies) के खुलने से क्षेत्र में विस्तार होगा और रोजगार के नए-नए मौके मिलेंगे जो क्षेत्र आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से फ्री में बिजली समेत लाभ भी यहां पर दिए जाएंगे। जिससे निवेशकों को आकर्षित भी किया जा सकेगा।
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सरकार की तरफ से दी जाएगी योजनाएं
जापानी सिटी (Japanese City) बसाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से व्यापारियों को विशेष लाभ दिया जाएगा जिसमें सरकार की तरफ से बिजली की नि: शुल्क आपूर्ति की जाएगी। उन्नत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और टैक्स में छूट जैसे प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होंगी बेहतर
इन कंपनियों के खुलने से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य (Education, Health) और सामाजिक सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। और इसके लिए सरकार की तरफ से अच्छा निवेश भी किया जाएगा जिससे क्षेत्र का विकास तेजी से हो सके।
