Noida के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है।
Noida: नोएडा के हजारों फ्लैट खरीदारों (Flat buyers) के लिए बड़ी खबर है। यूपी रेरा (UP RERA) ने गौतमबुद्ध नगर के 5 प्रमुख प्रमोटर्स की परियोजनाओं से जुड़े आवंटियों को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। NCLT के आदेशानुसार इन प्रमोटर्स के विरुद्ध IBC के मुताबिक दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। इनसे जुड़े मामलों में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। लिहाजा प्रॉपर्टी खरीददारों को अब यूपी रेरा की बजाए अपने दावे इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश करने होंगे।
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आपको बता दें कि प्राधिकरण (Authority) ने आवंटियों को सूचित किया है कि वे तुरंत अपने दावे और क्लेम्स IRP (इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल) के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इन प्रमोटर्स में सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अजनारा रियलटेक लिमिटेड, रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और गायत्री हॉस्पिटैलिटी रियलकॉन लिमिटेड शामिल हैं।
ये हैं प्रभावित परियोजनाओं के IRP
- सुपरटेक रियल्टर्स: सुपरनोवा फेज 1, 2, 3, और 4 (IRP: अंजू अग्रवाल)
- सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स: गोल्फ कंट्री फेज-1, 2, 3, और 4 (IRP: उमेश सिंघल)
- अजनारा रियलटेक: प्राइम टावर, ली गार्डेन, ली गार्डेन फेज-1, 2, 3, और 4 (IRP: अमर पाल)
- रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन: केबीनोज (IRP: मोहित गोयल)
- गायत्री हॉस्पिटैलिटी रियलकॉन: गायत्री औरा (IRP: आनंद सोनभद्र)
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यूपी रेरा के अध्यक्ष ने क्या कहा?
NCLT के आदेश के अनुसार इन कंपनियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या रेरा में लंबित शिकायतें स्थगित कर दी गई हैं। प्राधिकरण ने आवंटियों को इस बात की जानकारी दी है कि यदि वे अपने दावे प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है।
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी (Sanjay Bhusreddy) ने कहा कि प्राधिकरण NCLT के आदेशों का पालन करता है और आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सूचित करता रहता है। उन्होंने आवंटियों से सजग रहने और समय पर अपने दावे IRP के समक्ष प्रस्तुत करने की अपील की। यह सूचना यूपी रेरा द्वारा आवंटियों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के उद्देश्य से जारी की गई है, जिससे वे समय पर कार्रवाई कर सकें और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
