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Punjab में कम होगा बिजली सब्सिडी का बोझ..मान सरकार देगी अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा

पंजाब
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Punjab की मान सरकार अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देगी।

Punjab: पंजाब में बिजली सब्सिडी का बोझ कम होगा। पंजाब की मान सरकार (Mann Government) अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के प्रयोग को बढ़ावा देगी। बता दें कि राज्य भर में कुल 75 हजार ट्यूबवेल पर सोलर प्लेट लगाने की योजना है। राज्य सरकार की ओर से हाल में तैयार किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली की लागत और खपत में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हर साल हो रही है। ऐसे में बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) को लेकर सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता जा रहा। लेकिन पंजाब सरकार ने कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ सब्सिडी का भी दबाव कम करने की योजना तैयार की है।
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अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए अब पंजाब में सरकार की ओर से व्यापक पहल की तैयारी है। मान सरकार ने राज्य में 75 हजार ट्यूबवेल पर सोलर प्लेट लगाने का काम शुरू करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरका इस योजना को शुरू करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बना रही है। इस योजना के तहत केंद्र भी 30 प्रतिशत सब्सिडी देता है।

पहले 75 हजार पंप-सेटों पर शुरू किया जाएगा काम

पंजाब सरकार (Punjab Government) के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पंप-सेट के सौरकरण करने के लिए पहले 75 हजार पंप-सेटों पर काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्कीम के तहत बिजली सब्सिडी बिल में 275 करोड़ रुपये की कमी भी आएगी।

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सब्सिडी बिल में 1200 करोड़ रुपये की आएगी कमी

पंजाब में 1500 कृषि फीडर पर सोलर प्लेट (Solar Plate) लगाए जाने है। ऐसे में सब्सिडी बिल में 1,200 करोड़ रुपये की कमी आएगी। जानकारी के मुताबिक, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) को कृषि फीडरों के व्यक्तिगत सौरकरण के लिए एक प्रस्ताव बनाने का काम सौंपा गया है। योजना के तहत, निजी किसान या किसान 500 मेगावाट से 2 किलोवाट की क्षमता वाले अपने स्वयं के अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं।

बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) किसानों के लिए 8 घंटे फ्री में बिजली सप्लाई करती है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के मुताबिक, प्रदेश में 14.5 लाख से अधिक ट्यूबवेल हैं। इन ट्यूबवेल की बिजली मांग के चलते राज्य में खपत 16,500 मेगावाट को पार करने की संभावना है। ऐसे में मान सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार के ट्रेजरी पर बिजली सब्सिडी का लोड करने का योजना बनाई है।