मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
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भारत सरकार ने भारत में चलने वाली 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स समेत कई ऐप्स को बैन कर दिया है। जो अपने प्लेटफॉर्म पर अडल्ट और वल्गर कंटेंट दिखाते थे।
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अब आपका मोबाइल फोन सस्ता होगा क्योंकि बजट से पहले सरकार का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गुरुवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी।
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