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ग्रेटर नोएडा के किसानों का आंदोलन को सरकार ने मान लिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा पाने वाले किसानों को 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।