Rajasthan: भजनलाल सरकार ने शुरू की नई योजना, किसानों और ग्रामीणों को मिलेगी राहत
Rajasthan News: राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) प्रदेश के भलाई के लिए समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से किसानों की बड़ी समस्या दूर करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। किसानों को खेतों और घरों में जाने के लिए रास्ते न होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसकी शिकायतें काफी संख्या में सरकार के पास आती हैं। कोर्ट (Court) में पड़े रास्तों के विवाद के मामले भी लम्बे समय से चल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार इन बंद रास्तों को खोलकर आमजन को राहत देने के लिए नया रास्ता दिखाया है।
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आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में एक मई से रास्ता खोलो अभियान (Rasta Kholo Abhiyaan) की शुरुआत हुई है। प्रदेश सरकार के इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों, किसानों और ढाणियों में रहने वाले लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। इसी क्रम में झुंझुनूं (Jhunjhunu) जिले में भी पहले दिन एक दर्जन के करीब बंद रास्तों को अधिकारियों ने खुलवाया है।
झुंझनू (Jhunjhunu) जिला कलेक्टर रामावतार मीणा के मुताबिक भजनलाल सरकार की योजना के तहत उपखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य सरकार को रास्तों के विवादों को लेकर जो भी परिवाद प्राप्त हुए हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपसी समझाइश और कानून सम्मत कार्रवाई के माध्यम से जल्द से जल्द इन रास्तों को खुलवाएं, जिससे आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों को फायदा देने का प्रयास किया जाएगा।
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्तों को खोलेगी भजनलाल सरकार
भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) के इस अभियान में उन सार्वजनिक रास्तों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बंद हो गए हैं और जिनके बंद होने से बड़ी संख्या में काश्तकार या ग्रामवासी प्रभावित हैं। ऐसे प्रचलित रास्ते जो ढाणियों में रहने वाले लोगों द्वारा सालों से उपयोग कि जा रहे हैं लेकिन अब अवरुद्ध हो चुके हैं, उन्हें भी खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
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रास्तों का विवाद होगा खत्म
प्रदेश सरकार के इस अभियान के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (Rajasthan Tenant Act 1955) की धारा 251 के तहत निर्णीत उन रास्तों को भी क्रियान्वित किया जाएगा, जिनका अब तक अमल नहीं हुआ है। इसके साथ ही, जिन रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है, उनका सर्वेक्षण कर उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जाएगी। जिला कलेक्टर के मुताबिक इस अभियान से झुंझुनूं समेत पूरे प्रदेश में हजारों रास्तों का विवाद निपटेगा और सालों से बंद पड़े रास्ते दोबारा आमजन के उपयोग में लाए जा सकेंगे।
