Rajasthan: भ्रष्टाचार में शामिल 4 अधिकारियों की भजनलाल सरकार ने रोकी 100% पेंशन
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त हैं। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) राजस्थान से भ्रष्टाचार (Corruption) को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसी को लेकर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार (Corruption) करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेती है। एक बार फिर से भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड (Action Mode) में है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने पहले भी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी और भ्रष्टाचार (Corruption) में शामिल लोगों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिये थे। अब निर्देश के तहत राज्य सेवा के 21 अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की मंजूरी दे दी है।
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एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीएम शर्मा ने 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्वीकृति के साथ-साथ 18 मामलों का निस्तारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है।
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सीएम शर्मा ने क्या-क्या दिए हैं निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary action) की और अभियोजन की स्वीकृति देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया है। इसके साथ ही 4 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की पूर्वानुमति दी गई है। भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निपटारा करते हुए 4 अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है, जिनमें से 2 मामलों में 100 प्रतिशत पेंशन रोकी गई। सेवारत अधिकारियों पर कार्रवाई के तहत 7 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है, जबकि 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया।
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पहले भी हुई है 12 अधिकारियों पर कार्रवाई
आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल भी 12 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। इसके तहत अनियमितता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े आदेश हुए 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। वही एक लेक्चरर को बर्खास्त किया गया जो पेपर लीक मामले से जुड़े थे।
