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Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों को CM भजन लाल का बड़ा तोहफ़ा

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Rajasthan: CM Bhajan Lal ने दिया सरकारी कर्मचारियों बड़ा तोहफा

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने 2 से ज्यादा संतानें होने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इन कर्मचारियों को 2 संतानों के बाद भी प्रमोशन मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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दो संतानों से ज्यादा होने पर भी मिलेगा प्रमोशन

राजस्थान (Rajasthan) की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। अब प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जिनके 2002 के बाद 2 से ज्यादा संताने है, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए अब उनके प्रमोशन की राह खोल दी है। इससे 2 से अधिक संतानों वाले कर्मचारियों को 22 साल बाद प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है।

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पेंशनर को मिला यह तोहफा

राजस्थान कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स को भी भजन लाल सरकार ने तोहता देते हुए उनकी दवाइयों की खरीद बढ़ा दी है। पहले पेंशनर्स आरजीएचएस में 20 हजार रुपए की दवाइयां खरीदे सकते थे, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 हजार कर दी है। इस आदेश के बाद पेंशनर्स पूरे साल 30 हजार रुपए तक की दवाइयां खरीद सकेंगे। इसके साथ ही पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा के लिए अपने माता-पिता या सास ससुर दोनों में से किसी एक को जुड़वा भी पाएंगे, लेकिन यह पेंशनर्स के साथ रहते हो, इसी शर्त पर इन्हें आरजीएचएस में इनका नाम जोड़ा जा सकता है।

बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए यह फैसला

राजस्थान में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सहित देश की अन्य 4 कंपनियों को प्लांट लगाने के लिए सरकार जमीन आवंटित करेगी। इस फैसले के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इन कंपनियों को जमीनें आवंटित की जाएगी। बैठक में अड़ानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को दो जगह पर 3297 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का निर्णय किया है।

प्रदेश में लागू की जाएगी शिक्षा और मेडिकल ट्रांसफर पॉलिसी

भजन लाल कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में शिक्षा और मेडिकल की ट्रांसफर पॉलिसी बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में एक बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी।

प्रदेश के किसानों को अब दिन में भी मिलेगी बिजली

राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब किसानों को भी दिन में बिजली मिलेगी। इसके लिए आरडीएसएस में कृषि की 11 केवी फीडर पृथक्करण को मंजूरी मिल गई है। जिसमें लगभग 7896 करोड रुपए की लागत से कई काम होंगे। इनमें नए सोलर पावर प्लांट लगाने, मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य को भी फीडर पृथक्करण में जोड़ा गया है। इस दौरान हाइब्रिड अनन्युटी मॉडल पर किया जाएगा। जिससे नए सोलर प्लांट का स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाए और किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।

अजमेर रोड पर टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए सरकार देगी निशुल्क जमीन

राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए सरकार ने फ्री जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। इसके लिए राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर दशमीकलां में 12 हैक्टयर जमीन आवंटित की जाएगी। इस पर टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण होगा। इस टेक्नोलॉजी सेंटर से एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

मेवाड और मारवाड़ में रेल के विकास के लिए 42 हैक्टयर जमीन देंगे

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक राजस्थान के रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने और मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथद्वारा को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राजसमंद जिले के राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट उपखण्डों की कुल 42.1576 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अंतर्गत नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे मंत्रालय को आवंटित करने की स्वीकृति मंत्रिमण्डल बैठक में प्रदान की गई।