Punjab News:पंजाब सरकार ने राज्य में व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया है कि सरकार व्यापारियों से सीधे जुड़ने और उनकी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की एक उच्च स्तरीय बैठक चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित की गई।
जिला स्तर पर व्यापारियों से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर
बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का हर व्यापारी प्रशासन से सीधे जुड़ा हो और उसकी बात सुनी जाए। उन्होंने जिला व्यापार समितियों के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों से सक्रिय रूप से संपर्क करें और जमीनी स्तर की समस्याओं व सुझावों को सामने लाएं। सरकार चाहती है कि व्यापारियों की शिकायतें कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि तुरंत समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।
10 और 11 फरवरी को विशेष जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन
व्यापारियों की स्थानीय समस्याओं को तुरंत सुलझाने के लिए सरकार ने 10 और 11 फरवरी को पूरे राज्य में विशेष जिला स्तरीय शिविर आयोजित करने का फैसला किया है। इन शिविरों के माध्यम से व्यापारी सीधे जिला प्रशासन और व्यापार समितियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जटिल मामलों का समाधान राज्य व्यापारी आयोग करेगा
हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि जो समस्याएं जिला स्तर पर हल नहीं हो सकतीं, उन्हें व्यवस्थित रूप से पंजाब राज्य व्यापारी आयोग को भेजा जाएगा। आयोग ऐसे जटिल मामलों पर तेजी से निर्णय लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगा। इससे व्यापारियों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी गंभीर समस्याएं भी राज्य स्तर पर प्राथमिकता के साथ सुनी जाएंगी।
जीएसटी और तकनीकी जानकारी पर विशेष फोकस
बैठक के दौरान व्यापार समितियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। वित्त आयुक्त कराधान अजीत बालाजी जोशी और कराधान आयुक्त जतेंद्र जोरवाल ने जीएसटी फाइलिंग और उससे जुड़े अहम तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसका उद्देश्य यह है कि जिला व्यापार समिति के सदस्य व्यापारियों को नियमों के पालन में बेहतर मार्गदर्शन दे सकें और भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच को आगे बढ़ा रही पहल
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह तीन-स्तरीय प्रणाली मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की उस सोच का हिस्सा है, जिसमें पारदर्शी, संवेदनशील और व्यापार-अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। जिला स्तर पर सीधा संवाद और राज्य स्तर पर मजबूत नीति समर्थन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पंजाब में व्यापार करना और अधिक आसान हो।
