Punjab News: विदेशों में बसे पंजाबियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब हर महीने दो एनआरआई बैठकें आयोजित करेगी, ताकि एनआरआई नागरिकों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
यह जानकारी एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने पंजाब सिविल सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि हर महीने के दूसरे बुधवार को ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी, जबकि महीने में एक बार डिवीजन स्तर पर भौतिक (फिजिकल) बैठक भी की जाएगी।
मालवा, माझा और दोआबा डिवीजनों के अनुसार आयोजित होंगी बैठकें
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये बैठकें मालवा-1, मालवा-2, माझा और दोआबा डिवीजनों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। इससे हर क्षेत्र के एनआरआई पंजाबी अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज करवा सकेंगे और उनका समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से प्रशासन और एनआरआई समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी।
बैठक से तीन दिन पहले तक स्वीकार होंगे आवेदन, उसी दिन होगा निपटारा
डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि ऑनलाइन बैठक में शामिल होने के लिए आवेदन निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद बैठक वाले दिन ही शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य एनआरआई पंजाबियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में एनआरआई मामलों के सचिव वी.एन. जाडे, जालंधर के डिविजनल कमिश्नर एवं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव रामवीर, विशेष सचिव एनआरआई मामले अमनदीप कौर, एडीजीपी एनआरआई मामले आर.के. जैसवाल तथा एआईजी अजिंदर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
