Punjab News: पंजाब में जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजा जाए।
उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के वित्तीय अनुपात पर आधारित है, इसलिए मानदेय बढ़ाने के लिए केंद्र स्तर पर पहल जरूरी है।
आशा वर्करों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा पर जोर
वित्त मंत्री ने आशा वर्करों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि सभी आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों के लिए जीवन बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को किसी बैंकिंग संस्था के साथ समझौता करने को कहा गया है, ताकि इन कर्मियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाने के निर्देश
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिजली क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया।
उन्होंने Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) और Punjab State Transmission Corporation Limited (PSTCL) को निर्देश दिए कि ठेका कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए जल्द एक ठोस नीति तैयार की जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें स्थायी समाधान दिया जाए।
पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के मुद्दों पर भी सरकार संवेदनशील
बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य— कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की जायज मांगों को बिना देरी के प्रशासनिक स्तर पर हल किया जाना चाहिए।
सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य कर्मियों, बिजली कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे अपनी सेवाएं प्रभावी तरीके से दे सकें।
