Punjab News: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 11 जून 2026 को विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर उनके मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना था।
बैठकों में वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी, ओवरएज बेरोजगार यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन, पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं।
कर्मचारियों की जायज मांगों के समाधान का भरोसा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी यूनियनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के जायज मुद्दों के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से समाधान करना है।
उन्होंने कहा कि सभी उचित मांगों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी और उनके निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।
आशा वर्करों के लिए बीमा सुविधा की तैयारी
बैठक के दौरान आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा। इस पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि आशा वर्करों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बीमा सुविधा मिलने से उन्हें और उनके परिवारों को भविष्य में सुरक्षा मिलेगी।
नियमितीकरण, वेतन और सेवा लाभों पर जोर
कर्मचारी यूनियनों द्वारा सौंपे गए मांगपत्रों की समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री ने लंबे समय से कार्यरत ठेका आधारित और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण, आगामी मास्टर कैडर भर्तियों में आयु सीमा में छूट, वेतन संशोधन, पारदर्शी तबादला नीति और सेवा नियमों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया।
इसके अलावा कर्मचारियों के कल्याणकारी लाभों की बहाली और सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित मांगों पर भी चर्चा हुई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी जायज मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए।
यूनियनों ने रखीं अपनी मांगें
बैठकों में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को वित्त मंत्री के सामने रखा। वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी, ओवरएज बेरोजगार यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन, पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन तथा आशा वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है और विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करें। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण, उचित सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं दे सकें।
