Punjab: मान सरकार का ऐतिहासिक कदम, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित
Punjab News: पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने स्टूडेंट्स (Students) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मान सरकार सरकार (Mann Sarkar) में आने के बाद से ही राज्य भर में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिसका सकारात्मक असर भी अब देखने को मिलने लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) पंजाब के बच्चे-बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अभियान चला रहे हैं, इसी क्रम में मान सरकार ने फैसला लिया है कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। मान सरकार की मंत्रिमंडल ने पंजाब नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2011 की धारा 7 (01) को हटाने के लिए पंजाब नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
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मान सरकार के इस फैसले से अब प्राइवेट स्कूलों ()Private Schools में भी गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खुलेंगे, वहीं सरकारी स्कूलों में यह शिक्षा पहले से ही दी जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। लेकिन पंजाब की पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के कारण विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने से सीधे तौर पर रोका गया था, लेकिन पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों पर लगी सभी पाबंदिया हट जाएंगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी पहुंच में होगी।
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पंजाब मंत्रिमंडल (Punjab Cabinet) ने बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 26 मार्च को बजट पेश करेंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन में पेश करने को भी मंजूरी दे दी है।
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