Punjab: मान सरकार के कैबिनेट का बड़ा फैसला, पंजाब में फिर शुरू होगी तीर्थयात्रा योजना
Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दी है। आपको बता दें कि सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट (Punjab) की आज बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Harpal Cheema) ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में स्कूल मेंटरशिप योजना (School Mentorship Scheme) को मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पंजाब के 80 प्रतिष्ठित स्कूलों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस पांच साल के लिए स्कूलों को गोद लेंगे।
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भगवंत मान सरकार ने 118 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए
वित्त मंत्री हरपाल चीमा के अनुसार पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Government) ने 118 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए हैं। इन प्रतिष्ठित स्कूलों में से विभाग ने 80 स्कूलों का चयन कर लिया गया है। जिसमें एक स्कूल मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत पंजाब में तैनात आईएएस,आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी पांच साल के लिए एक-एक स्कूल गोद लेंगे।
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तीर्थयात्रा शुरू करने की मंजूरी
वह इन स्कूलों का दौरा करेंगे और बच्चों से मुलाकात करेंगे। इससे स्कूलों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव स्थापित होगा और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में तीर्थयात्रा (Teerthayaatra) को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
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मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा के तहत अब 50 साल से ज्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इसका सारा खर्च पंजाब की मान सरकार उठाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंत में शुरू होगा और यात्रा मई महीने से शुरू होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाबी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिसके कारण वे तीर्थयात्रा पर जाना अपना सौभाग्य समझते हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर या अन्य धार्मिक स्थानों पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
अब रेत बजरी होंगे सस्ते
मान सरकार के कैबिनेट मीटिंग में माइनिंग व क्रशर पॉलिसी 2023 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें डिमांड व सप्लाई के अंतर को कम करने, अवैध खन्नन रोकने, राजस्व बढ़ाने और लोगों को सस्ते रेट पर रेत बजरी मुहैया करवाने के लिए फैसला लिया है। इसमें पहले सार्वजनिक खनन स्थल और कॉमर्शियल खनन साइट को शामिल किया गया था। जबकि अब तीन नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। सरकारी भूमि के संबंध में डीसी निर्णय लेंगे। दो की जगह अब पांच स्थान होंगे, जिससे रेत की कीमतें कम होंगी और यह आसानी से उपलब्ध होगी।
