Punjab: पंजाब में स्टेट कंट्रोल रूम सक्रिय, वरिष्ठ IAS अफसरों के हाथों में कमान
Punjab News: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) अलर्ट है। पंजाब के निवासियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आने की प्रतिबद्धता के तहत मान सरकार (Mann Sarkar) ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि पंजाब में स्टेट कंट्रोल रूम (State Control Room) बनाया गया है, जिसमें हर विभाग का एक नोडल अफसर (Nodal Officer) शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में जरूरी सेवाओं की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों को दी गई है, जो संबंधित जिले का दौरा करेंगे।
ये भी पढे़ंः Punjab: मान कैबिनेट का जीवनरक्षक फैसला, अब युद्ध और आतंक प्रभावितों को भी मिलेगयोजना का लाभ
यह जानकारी मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा (Chief Secretary K.A.P. Sinha) द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय में समूह प्रशासनिक सचिवों, डी.जी.पी. और सभी डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों व एस.एस.पीज़ के साथ बैठक के बाद दी गई। यह प्रशासनिक सचिव रैंक के अधिकारी आवंटित किए जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली सप्लाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल आपूर्ति, सड़कों, परिवहन, शिक्षा के साथ ही सिविल व सेना के मध्य समन्वय से जुड़े किसी भी अन्य मुद्दे पर निरंतर निगरानी करेंगे और संबंधित जिलों के प्रशासन के संपर्क में रहेंगे।
मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने आगे जानकारी दी कि स्टेट कंट्रोल रूम (State Control Room) की निगरानी के लिए 15 आई.ए.एस./पी.सी.एस. (I.A.S./P.C.S.) अफसरों को नियुक्त किया गया है, जो बारी-बारी से इस कंट्रोल रूम का नेतृत्व करेंगे और हर विभाग का एक नोडल अधिकारी इसमें शामलि होगा। मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों से मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। गृह विभाग को पंजाब का नोडल विभाग बनाया गया है, जो किसी भी स्थिति केंद्र की संबंधित एजेंसियों, मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा।
ये भी पढ़ेंः Punjab: मान सरकार का बड़ा कदम, एंटी-ड्रोन कवच से लैस होगा पंजाब बॉर्डर, आतंकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार
मुख्य सचिव सिन्हा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि पंजाब में रोजमर्रा की जरूत वाली वस्तुओं की कोई कमी न रहे और न ही कोई इसकी जमाखोरी कर पाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि होर्डिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मीटिंग के दौरान सभी जिलों से उनकी आवश्यकताएं पूछी गईं और वित्त आयुक्त राजस्व को कहा गया कि मांग के अनुसार तुरंत एडवांस फंड जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए अपने-अपने स्टेशन पर तैनात रहने के भी निर्देश दिए गए हैं।
