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Punjab: पंजाब परिवहन कर्मियों के लिए खुशखबरी ‘मान’ सरकार ने बकाया और त्यौहार एडवांस के लिए जारी की पहली किश्त

पंजाब
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Punjab परिवहन कर्मियों के लिए खुशखबरी की खबर है।

Punjab News: पंजाब परिवहन कर्मियों के लिए खुशखबरी की खबर है। पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने परिवहन कर्मियों के बकाया और त्यौहार एडवांस के लिए पहली किस्त जारी की है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Minister Laljit Singh Bhullar) ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों (Transport Employees) को उनके बकाया और त्योहार के एडवांस का समय पर वितरण सुनिश्चित किया है और 3,189 कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के बकाया की पहली किश्त के रूप में 1.15 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Minister Laljit Singh Bhullar) ने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठा रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पनबस ने ठेका आधारित और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक की 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बकाए का वितरण मंजूर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों (Employees) के बकाये का यह वितरण 3 चरणों में किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1.15 करोड़ रुपये की पहली किश्त 3,189 कर्मचारियों को जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शेष किश्तों के लिए जनवरी और मार्च 2025 की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सितंबर 2023 के बाद कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जा रही हैं।

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प्रति कर्मचारी 10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Minister Laljit Singh Bhullar) ने कहा कि कर्मचारियों की भलाई के हित में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए परिवहन कर्मियों ने अपने लगभग 4,052 आउटसोर्स को और ठेका आधारित कर्मचारियों को त्योहार के एडवांस के रूप में प्रति कर्मचारी 10 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह एडवांस उनकी अक्टूबर 2024 की सैलरी से दिया जाएगा और बाद में उसी महीने की सैलरी से इसे एडजस्ट कर लिया जाएगा।

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परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों की भलाई के लिए मान सरकार (Mann Government) द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा ये पहल कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर की गई हैं।