Punjab कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के हित के लिए कई फैसले भी लिए हैं।
Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) ने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट (Cabinet) ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के हित के लिए कई फैसले भी लिए हैं। CM ऑफिस के अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए इसके बारे में बताया है। जानिए कैबिनेट मीटिंग किन-किन मुद्दों पर लगी मुहर…
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पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत राज्य खरीद एजेंसियों की तरफ से खरीदे गए धान को कस्टम मिल्ड चावल में बदल करके केंद्रीय पूल में भेजा जाएगा।
‘पंजाब Custom Milling नीति’ को मिली मंजूरी
CM ऑफिस के अधिकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से खरीफ विपणन सीजन 2024-25 शुरू हुआ, वहीं 30 नवंबर तक धान की खरीद की पूरी होगी। खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के दौरान खरीदे गए धान को राज्य के मान्यता प्राप्त चावल मिलों में संग्रहित किया जाएगा।
इसके बाद ‘खरीफ 2024-25 के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग नीति’ (Punjab Custom Milling Policy) के प्रावधानों के तहत चावल मिलों को विभाग द्वारा समय पर मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। आरओ योजना के अनुसार चावल मिलर्स को धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद चावल मिलों में उनकी मान्यता और राज्य एजेंसियों और चावल मिलर्स के बीच एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा।
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बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना को मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने उद्योगपतियों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रसंस्करण शुल्क (Environmental Clearance Processing Fee) में 7 स्लैब शुल्क संरचना लागू करके कम किया गया। साथ ही 281 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ कैबिनेट ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने और नियमितीकरण के लिए नीति तैयार करने की सहमति दी।
उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में 166 पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब में NCC के कार्यों को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में NCC मुख्यालयों, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 166 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए NCC गतिविधियों को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना है। इस कदम से NCC इकाइयों के कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में NCC कैडेटों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
