Punjab में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मान सरकार की तैयारी, जानिए क्या है योजना
Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) पंजाब के विकास के साथ साथ पंजाब को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम मे पंजाब की मान सरकार ने राज्य के वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पंजाब सरकार (Punjab Government) जापान (Japan) की एक एजेंसी के साथ मिलकर वन्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए काम करेगी। सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब के पर्यावरण के संरक्षण और वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीर है। इसी लिए मान सरकार (Mann Sarkar) ने राज्य में वन क्षेत्र को 2030 तक 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान सरकार जापान की कोऑपरेशन एजेंसी (Cooperation Agency) के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी।
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इस प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब के वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचर (Lal Chand Kataruchar) ने जानकारी दी कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में एग्रोफॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों की संख्या बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने और इनसे निपटने के लिए मान सरकार ने जापानी एजेंसी के साथ काम करने का निर्णय लिया है। भगवंत मान सरकार की योजना है कि इस एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जिसकी लागत 792.88 करोड़ रुपए होगी।
क्या है मान सरकार का मुख्य उद्देश्य
पंजाब की मान सरकार का लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के जरिए पंजाब में वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण की दूसरी समस्याओं का समाधान करना भी है, जिनमें पराली जलाने के कारण फैलने वाला वायु प्रदूषण, शिवालिक की इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट, ग्राउंड वॉटर संरक्षण और किसानों की आय में बढ़ोतरी शामिल हैं।
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इस प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण और वन संरक्षण के साथ-साथ कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो सके। मान सरकार का लक्ष्य राज्य में इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना भी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिले और जैव विविधता को बनाए रखते हुए राज्य के वेटलैंड्स में सुधार किया जा सके।
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जानिए कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट
पंजाब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, इस प्रोजेक्ट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जापानी एजेंसी और पंजाब वन विभाग एक साथ मिलकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे आखिरी रूप देंगे। मान सरकार की योजना इस प्रोजेक्ट को 2025-26 तक लागू करने की है, और इसे पांच साल तक लागू किया जाएगा।
