भूजल स्तर संरक्षण की दिशा में पंजाब सरकार का बड़ा कदम
Punjab: पंजाब में धान की खेती छोड़ने पर किसानों (Farmers) को प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। देश के कई राज्यों में लगातार गिरते जल स्तर के बीच पंजाब सरकार (Punjab Government) ने जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस खास पहल के अनुसार मान सरकार ने इस मद में सरकार ने 289.87 करोड़ के फंड का प्रबंध किया है। बता दें कि, मान सरकार ये चहती है कि भूजल स्तर का दोहन कम से कम किया जा सके। ऐसे में योजना की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
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आपको बता दें कि पंजाब में धान (Rice) की बढ़ती खेती भूजल स्तर के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। मान सरकार से इसका समाधान ढूंढ लिया है। सरकार के नए प्लान के तहत राज्य में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद दी जाएगी
दरअसल, राज्य सरकार क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (Crop Diversification) के लिए एक योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद दी जाएगी। नई स्कीम को लेकर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस मद में सरकार ने 289.87 करोड़ के फंड का इंतजाम किया है।
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आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे पानी
बता दें कि मान सरकार (Mann Government) चाहती है कि किसी भी तरह से भू-जल का दोहन कम किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा रहे। इसके लिए धान की खेती कम करने, खेती का तौर-तरीका बदलने और ऐसी किस्मों की रोपाई पर जोर दिया जा रहा है जिसमें पानी की खपत कम लगती है। योजना के तहत धान की खेती कम करने, खेती का तौर-तरीका बदलने और ऐसी किस्मों की रोपाई पर जोर दिया जा रहा है जिसमें पानी की खपत कम लगती है।
