हरजोत बैंस ने कहा- शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से छात्रों को मिलेगा बेहतरीन भविष्य
Punjab Budget 2025: पंजाब के स्कूल, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Minister Harjot Singh Bains) ने प्रस्तुत किए गए राज्य बजट की सराहना करते हुए इसे शिक्षा क्षेत्र (Education Sector) में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट (Budget) में शिक्षा के लिए कुल खर्च का 12 प्रतिशत, यानी 17975 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार लाएगा। इस बजट के तहत मिशन समृद्ध के जरिए स्कूल शिक्षा (School Education) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जिससे पहले ही 19000 स्कूलों के 14 लाख छात्रों को लाभ हुआ है और शिक्षा के परिणामों में 15 से 25 प्रतिशत तक सुधार देखने को मिला है।
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मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Minister Harjot Singh Bains) ने बजट के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1240 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री पोषण योजना के लिए 466 करोड़ रुपये, मुफ्त किताबों के लिए 75 करोड़ रुपये और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सरकार 425 प्राथमिक स्कूलों को ‘स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस’ में बदलने जा रही है, और 4098 स्कूलों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए रुसा योजना के तहत 199 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा के लिए 579 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 33 करोड़ रुपये नई आईटीआईज़ के लिए रखे गए हैं, जो इस साल सरकारी आईटीआईज़ में 93.04 प्रतिशत की रिकॉर्ड दाखिला दर पर आधारित हैं।
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शिक्षा मंत्री ने इस बजट के जरिए पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा को वैश्विक मानकों पर लाने के प्रयासों को भी रेखांकित किया, जिसमें कई शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बजट को शिक्षा के चार प्रमुख स्तंभों मानक शिक्षा, समग्र विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा और समग्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया बताया और कहा कि इसके माध्यम से पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी राज्य बना दिया जाएगा।
